जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजना छिटोछरितो अघि नबढेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएका छन्। सडक, सिँचाइ र भवन निर्माणका २९० रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूले करिब एक दशकदेखि अधुरा रहेका करार सम्झौतामाथि १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको बाटो खुलेको जानकारी दिएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ठेकेदारलाई प्रगति नदेखिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। यही प्रावधानअनुसार सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
मन्त्री घिसिङले ‘वर्षौँदेखि थन्किएका आयोजना अब जसोतसो टुंगो लगाउनैपर्ने’ निर्देशन दिएपछि विभागहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सडक तथा पुल विकास आयोजनाहरूमा मात्रै २२९, भवन निर्माणमा ४२ र सिँचाइ क्षेत्रका १९ आयोजना रुग्ण करार गरिएका छन्।
सडक विभागले काठमाडौं क्षेत्रमा मात्रै २५ ठेक्काको करार अन्त्य गरिसकेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले थप ८४ ठेक्कामाथि सूचना जारी गरिसकेका छन्। विभागका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, म्याद थपेर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति र सरकारी संयोजनको कमजोरी मिश्रित कारणका रूपमा देखिएका छन्। साना ठेक्का सम्बन्धित कार्यालयमै टुंग्याइने र ठूला ठेक्का विभागले सम्हाल्ने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय कार्यालयहरूले आफूअनुकूल कारबाही अघि बढाइरहेका छन्।
सहरी विकास तथा भवन विभागले ४२ रुग्ण ठेक्का चयन गरी ३७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाएको छ। दुई वर्षमा सकिनुपर्ने काम ८(१० वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। विभागका अनुसार ‘जे जवाफ आए पनि’ यस्ता ठेक्का अब नयाँ ढंगले टुंगो लगाउने तयारी छ।
सिँचाइ विभागले नदी तटबन्ध, बबई सिँचाइ र सुनकोशी(मरिन डाइभर्सनका १९ ठेक्कामाथि कारबाही थालेको छ। सुनकोशी(मरिन डाइभर्सनको ठेक्का तोडेर १४ दिने सूचना जारी भइसकेको छ।
यत्रो संख्यामा ठेक्का तोडिँदै गर्दा सरकार स्वयंले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी पनि अघि बढाएको छ। ठेक्का तोडिएपछि जमानत पूरै जफत गर्ने र बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने सम्पूर्ण रकम ठेकेदारकबाट असुल गर्ने प्रावधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार ‘पहिले तोकिएको रकम र नयाँ ठेक्का लाग्दा आउने लागतबीचको फरक मात्र’ असुल गरिने मोडेलमा सरकार अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले भने ऐन संशोधनभन्दा पहिला ठेक्का तोड्ने निर्णय गलत भएको जनाएको छ। महासंघका अनुसार सरकारी संयोजनको कमजोरीका कारण पनि ठेक्कामा ढिलाइ भएको हुँदा सबै ठेकेदारलाई एउटै मापदण्डमा हेरिनु अनुचित हुन्छ। सरकारको कडाइले निर्माण क्षेत्रमा लगानी र व्यवसायीको मनोबलमा असर पर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको तर्क छ।
सरकारले भने रुग्ण ठेक्काले विकासका महत्वपूर्ण आयोजनालाई वर्षौँ ढिलो बनाएको, खर्च बढाएको र जनताको सेवासुविधा प्रभावित पारेको भन्दै कडाइ अनिवार्य भएको बताउँदै आएको छ। यससँगै लामो समयदेखि थन्किएका आयोजना अब नयाँ ढंगले अघि बढाउने सरकारी तयारी छ।
समाचार 
